Swargvibha
Dr. Srimati Tara Singh
Administrator

हड़ताल

 

हड़ताल

हड़ताल यानि सब काम-काज बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, फ़ैक्ट्री बंद अर्थात शहर को पेरोलाइज्द होने के लिए मजबूर करना । आज के आधुनिकता-वादी समाज के लिए ,यह कोई नया या अपरिचित शब्द नहीं रह गया है, बल्कि यह शब्द, हर एक के लिए परिचित शब्द बन चुका है । क्या पढ़े-लिखे, और क्या अनपढ़ , हड़ताल का अर्थ भलीभाँति समझते हैं, क्योंकि आये दिन कहीं न कहीं लोगों को भोगना पड़ता है । हड़ताल के विभिन्न रूप देखने मिलते हैं : प्रदर्शन , जुलूस, बाजार बंद, नगर बंद, प्रदेश बंद, रेल बंद, आगजनी आदि । हड़ताल अब एक सामान्य बात हो गई है, जब कि लोकतंत्र में लिखने-बोलने, सरकारी नीति की भर्त्सना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, तब भी जब तक हड़ताली, उपद्रवी बनकर देश की सम्पत्ति को बर्बाद नहीं कर देते, जन-जीवन को पूरी तरह ठप नहीं कर देते, तब तक उनको लगता है, हड़ताल असफ़ल रहा । कभी-कभी तो इस हड़ताल में आपसी या विरोधी दलों के मतों के विरोधाभाष होने पर बड़े तादाद में लोग भी मारे जाते हैं । कहीं पुलिस की गोली से, तो कहीं पुलिस मारी जाती है , उपद्रवियों की गोली से । हड़तालियों के कारण आज की तंग जिंदगी को जी रहे इन्सान की आत्मा और स्वरूप दोनों विकृत हो चुके हैं ।
सर्वप्रथम 1966 में मुम्बई ( महाराष्ट्र ) और उत्तर-प्रदेश में बंद अर्थात अराजकता की अपील की गई थी । ट्रेनें बंद रहीं, बाजार बंद रहा, स्कूल-कॉलेज फ़ैक्ट्री , दूकान-पाट सब बंद रहे । दवा ,दूध आदि कुछ दुकानों को छोड़कर ; कुछ तो हुड़दंगियों के डर से स्वयं, तो कुछ हड़ताली आयोजकों के द्वारा जबरन बंद कराये जाने से । मुम्बई के कपड़ा मीलों का हाल तो मत पूछिये : जब तब मीलकर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण लम्बी अवधि तक फ़ैक्टिरियाँ बंद रहती हैं । फ़लस्वरूप फ़ैक्ट्री- मालिक को ही नहीं, देश को भी अरबों रुपये का नुकसान सहना पड़ता है । कई मीलें तो इन हड़तालियों के चलते इतने बीमार हो गये कि उन्हें पुनर्जीवित करना मुश्किल हो गया । बैंकों का लोन (ऋण ) चुकाने के लिए लाचार होकर मील-मालिकों को फ़ै्क्टिरियों की जमीन तक बेच देनी पड़ी । इस बात में कोई संशय नहीं ,कि आज हड़ताल कुछ लोगों की जीविका का साधन बन गई है । समाज विरोधी ,ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं, कि कब हड़ताल की बात कही जाय । इतना ही नहीं, आजकल तो ऐसे भी दल होते है, जो पैसे लेकर हड़ताल को हिट कराते हैं । किसी हड़ताल को हिट तभी माना जाता है, जब इन हुड़दंगियों द्वारा जमकर लूट-पाट, आगजनी और खून-खराबा किया जाता है । ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं, कि दूसरे दिन देश के समाचार –पत्रों में फ़्रोंट पेज पर इनकी तस्वीरें छपे, जिससे इनकी हड़ताली बाजार में माँग बढ़ती रहे । हड़ताल के सूत्रधार भी उसके पीछे वही कहीं छिपकर इनके परफ़ोर्मेंन्स का हिसाब करते हैं । अगर उनके मन के साँचे पर ये खड़े उतर गये, तो फ़िर क्या ; दूसरे हड़ताल के लिए इन्हीं दलों को बुक कर लिया जाता है ।
इन हड़तालियों की वजह से दूसरे प्रान्तों से आ रही रोजमर्रा की चीजें जहाँ-तहाँ अटक जाती हैं , जिसके कारण उनके दाम आसमान छूने लगते हैं । 20 रुपये का दूध 30 रुपये में, 30 रुपये की सब्जियाँ 50 रुपये की दर से बिकने लगती हैं ; चोर-बाजारी बढ़ जाती है । जमाखोरों की चाँदी हो
जाती है ; जिसका प्रभाव केवल गरीबों पर नहीं पड़ता, बल्कि अरबपतियों को छोड़कर दिहाड़ी करके रोटी कमाने वालों की तो मौत ही आ जाती है । एक तो काम बंद; उस पर पेट की आग, जो हड़ताल से कोई मतलब नहीं रखती । वह जिंदा है, उसे खाना चाहिये । हड़ताल की आड़ में कहीं छात्रों का उपद्रव, कहीं मजदूरों द्वारा कानून भंग, कहीं गुडों द्वारा दुकानों में लूट-पाट की खबरें ; एक साथ देखें तो पता चलता है । इस अनुशासनहीनता के कारण , भले ही अलग-अलग हों, उनके कार्यकर्ता भी
अलग-अलग हों, किन्तु विषय उन सब में वही है, जो रानीतिक नेताओं ने फ़ैलाया है । मैं मानती हूँ, जनतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की पूर्ण आजादी सबों को है , लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग जब तक एक निश्चित सीमा के दायरे में नहीं होगा, तब तक यह कल्याणकारी नहीं हो सकता । जब लोग सीमा को पार कर जाते हैं, तो यह स्वतंत्रता आत्मघाती सिद्ध होती है, जो राष्ट्र के लिए विषाक्त है ।
मुझे याद है , अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों में, जब 1965 में अनिश्चित कालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी; उस समय हड़ताली छात्र अनुशासन की सीमा पार कर हिंसा पर उतारू हो गये थे । आज भी स्थिति पूर्ववत है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया । ये हुड़दंगी हड़ताली तब और अधिक उद्दंड और आक्रोशित हो जाते हैं, जब कोई राजनेता ,उन्हें विस्फ़ोटक मुद्दा, अपने लाभ के लिए थमा देते हैं । इस तरह की बातें प्राय: चुनावों के दिनों में देखने मिलता है । जनता के तनिक –सा असंतोष को भड़काकर आगजनी में बदल देते हैं । देश में कुछ दिनों से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का नया चेहरा देखने मिल रहा है । इसमें ये लोग सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाते हैं; जो कि बिल्कुल ही असंवैधानिक है । मेरा कहना यह कदापि नहीं है, कि ये कर्मचारी अपनी माँग क्यों रखते हैं ? बिल्कुल रखें, लेकिन इसके रखने के तरीके लोकतंत्रीय सीमाओं के अंतर्गत होना चाहिये, जिससे कि जान-माल की क्षति होने की आशंका नहीं रहे ; तभी हमारा देश आर्थिक प्रगति कर सकेगा । हड़ताल न हो , इसके लिए सरकार तथा उद्योगपतियों को भी चाहिये, अपने तथा कर्मचारियों के बीच तनाव उत्पन्न नहीं होने देना । उनकी शिकायतों पर अविलंब ध्यान देकर उसे दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि नकार किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता ।


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